संदर्भ-शर
पृष्ठभूमि
B.C. में इस नए संग्रहालय/सांस्कृतिक केंद्र के दृष्टिकोण के बारे में सूचित करने के लिए ब्रिटिश कोलंबिया सरकार सहभागिता-प्रक्रिया शुरू करेगी। विविध दक्षिण एशियाई विरासत वाले कैनेडियन लोगों के इतिहास, संस्कृति और ब्रिटिश कोलंबिया में उनके
योगदान के मुख्य पहलुओं संबंधी जानकारी इस संग्रहालय/सांस्कृतिक केंद्र से प्राप्त होगी।
2020 के प्रांतीय चुनाव के दौरान और पर्यटन, कला, संस्कृति और खेल मंत्री (TACS) के लिए 2020 और 2022 के जनादेश-पत्रों में सरकार द्वारा दक्षिण एशियाई विरासतों में कैनेडियन लोगों के योगदान और संस्कृतियों को मान्यता देते हुए संग्रहालय स्थापित करने के लिए सार्वजनिक तौर पर उस प्रतिबद्धता की पुष्टि की गई है।
नस्लवाद-विरोधी पहल संबंधी संसदीय सचिव के समर्थन से TACS, दक्षिण एशियाई कैनेडियन संग्रहालय के साथ ही तैयार किए जा रहे संग्रहालय संबंधी कार्यक्रमों और प्रस्तावों को आगे बढ़ाने हेतु प्रभावित समुदायों के साथ विचार-विमर्श करते हुए काम करेगा। (2022 TACS मंत्री के जनादेश-पत्र से अंश)
उद्देश्य
इस काम के पहले पड़ाव में, मिनिस्ट्रियल एडवाइज़री ने प्रांत-व्यापी, समुदाय के नेतृत्व वाली सहभागिता-प्रक्रिया के डिज़ाइन संबंधी जानकारी दी और सिफारिशें कीं, जिसके अंतर्गत प्रांत में रहने वाले दक्षिण एशियाई विरासत के लोगों के योगदान और संस्कृतियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए B.C. में एक नए संग्रहालय/सांस्कृतिक केंद्र के दृष्टिकोण का सपना साकार किया जाएगा। दूसरे पड़ाव में, मिनिस्ट्रियल एडवाइज़री की भूमिका सहभागिता-प्रक्रिया लागू करने संबंधी जानकारी देने, प्रमुख सहभागिता गतिविधियों में हिस्सा लेने और हमने क्या सुना रिपोर्ट (रिपोर्टों) की समीक्षा पर ध्यान देने की ओर हो जाएगी।
मिनिस्ट्रियल एडवाइज़री लोगों, समुदायों और समूहों को एक साथ लाने वाले सहभागिता नज़रिए के लिए समुदायों और रणनीतिक सलाहकारों में एक माध्यम के तौर पर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिसकी बातचीत में हिस्सेदारी इस तरह से है कि इसमें समानता, समावेशन, पहुंच, नस्लवाद-विरोधी और जातिवादी-विरोधी सिद्धांत शामिल हैं।
सहभागिता-प्रक्रिया इस ढंग से डिज़ाइन की जाएगी कि संग्रहालय हेतु अंतिम दृष्टिकोण पूरे B.C. में दिलचस्पी रखने वाले और प्रभावित लोगों द्वारा सूचित और मार्गदर्शित किया जाएगा। हिस्सेदारी के लिए यह अनेक और विभिन्न अवसर प्रदान करेगा, ताकि प्रांत भर के समुदाय और समूह इस संग्रहालय/सांस्कृतिक केंद्र के स्थान, नाम और मिशन सहित अपने दृष्टिकोण पर चर्चा करने हेतु एक मंच पर आ सकें।
समय-अवधि
सहभागिता-प्रक्रिया की अवधि के दौरान मिनिस्ट्रियल एडवाइज़री प्रभावी रहेगी। सहभागिता-प्रक्रिया में दो पड़ाव हैं:
| पड़ाव 1: सहभागिता का डिज़ाइन और योजना | अक्तूबर 2023 – दिसंबर 2023 |
| पड़ाव 2: सहभागिता कार्यान्वयन | 2अप्रैल 2024 – ग्रीष्म 2024 |
मिनिस्ट्रियल एडवाइज़री के सदस्य एक या दोनों पड़ावों में शामिल होने का विकल्प चुन सकते हैं।
संरचना और नियुक्तियां
पर्यटन, कला, संस्कृति और खेल मंत्री द्वारा मिनिस्ट्रियल एडवाइज़री के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। मिनिस्ट्रियल एडवाइज़री में अधिकतम 25 सदस्य होते हैं, जिनका चयन समुदाय-आधारित सहभागिता और/या सांस्कृतिक/संग्रहालय क्षेत्र के भीतर उनके अनुभव के साथ ही दक्षिण एशियाई विरासत के अनुभव और सांस्कृतिक ज्ञान को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। मंत्री सदस्यों को किसी भी समय शामिल कर सकती हैं या हटा सकती हैं। यह स्वीकार किया गया है कि मिनिस्ट्रियल एडवाइज़री के सदस्यों की उपलब्धता, कार्य के सभी पड़ावों में भागीदारी की अनुमति नहीं दे सकती। इस प्रोजैक्ट संबंधी मिनिस्ट्रियल एडवाइज़री सदस्य अपने नाम सार्वजनिक तौर पर जारी करने पर सहमति देते हैं।
विभिन्न पीढ़ियों, भौगोलिक-क्षेत्रों, भाषाओं, लिंग, क्षेत्रों और सामुदायिक संबंधों वाले सदस्यों समेत दक्षिण एशियाई समुदायों की विविधता दर्शाते हुए एक मिनिस्ट्रियल एडवाइज़री स्थापित करने की कोशिश की गई है। हालांकि, मिनिस्ट्रियल एडवाइज़री के सदस्यों को प्रतिनिधि बनने या अपने संगठन या उनके पहचान समूहों की ओर से बोलने के लिए नहीं कहा जाता और न ही इसका अनुमान लगाया गया कि मिनिस्ट्रियल एडवाइज़री बोर्ड के इर्द-गिर्द प्रतिनिधित्व वाले समुदाय इस प्रक्रिया में शामिल होंगे या उन्हें संग्रहालय/सांस्कृतिक केंद्र के भीतर निर्धारित तरीके से स्थान दिया जाएगा। मिनिस्ट्रियल एडवाइज़री समुदायों के साथ व्यापक सहभागिता के लिए एक शुरूआती पड़ाव है और पूरे प्रोजैक्ट में अपना योगदान देगी।
भूमिका और ज़िम्मेदारियां
मिनिस्ट्रियल एडवाइज़री सदस्यों की निम्नलिखित भूमिका है:
- सहभागिता योजना के विकास/डिज़ाइन के बारे में जानकारी देना;
- अपने समुदायों के भीतर सहभागिता के अवसर साझे करना; और
- वैकल्पिक: सहभागिता-प्रक्रिया के पड़ाव 2 के दौरान समुदाय-आधारित वार्तालाप का तालमेल और/या सुविधा में सहायता करना
मिनिस्ट्रियल एडवाइज़री के सदस्यों की निम्नलिखित ज़िम्मेदारियां हैं:
- अक्तूबर-दिसंबर 2023 के बीच में होने वाली डिज़ाइन संबंधी तीन वर्कशॉप में हिस्सा लें। पहली मीटिंग मे सलाहकारी की भूमिका को और बेहतर बनाया जाएगा और इसके बाद की मीटिंगों में सहभागिता योजना में सुधार किया जाएगा;
- सहभागिता-प्रक्रिया हेतु विचारों की समीक्षा करें और फ़ीडबैक उपलब्ध कराएं;
- प्रोजैक्ट टीम के साथ सामुदायिक सहभागिता सत्रों में हिस्सा लें, विचार सुनें और जानकारी साझा करें;
- हमने क्या सुना संबंधी रिपोर्ट के मसौदे की समीक्षा करें और फ़ीडबैक उपलब्ध कराएं।
सलाहकारी सह-अध्यक्ष
सलाहकारी मीटिंगों में रुचि की अभिव्यक्ति के आधार पर नियमित अवधि पर बदले जाने वाले दो सह-अध्यक्ष होंगे। सह-अध्यक्षों के साथ मीटिंग की तैयारियों संबंधी सलाह-मशवरा किया जाता है, इसमें एजेंडा और अन्य सामग्रियां शामिल होती हैं और वे मीटिंग के कुछ हिस्सों की अध्यक्षता कर सकते हैं।
मुआवज़ा
प्रत्येक मीटिंग के लिए $200 यात्रा-ख़र्च और मानदेय दिया जाएगा। वर्कशॉप/मीटिंगों में हिस्सा लेने के अलावा अक्तूबर 2023-जून 2024 से 6-8+ घंटों की अवधि के बीच और पड़ाव 2 में जारी है, रहने पर विचार-विमर्श संबंधी सलाह हेतु अनुरोध किए जाने की संभावना है। इस अवधि के लिए प्रति घंटा $150 मानदेय दिया जाता है।
संचार संबंधी दिशानिर्देश
मिनिस्ट्रियल एडवाइज़री के सदस्य मीटिंगों में चैथम हाउस नियमों का पालन करने हेतु सहमत हैं, जिसमें कहा गया है कि प्रतिभागी प्राप्त जानकारी का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन न तो किसी वक्ता (वक्ताओं) की पहचान और न ही किसी अन्य प्रतिभागी से जुड़ी किसी भी जानकारी का ख़ुलासा किया जा सकता है। प्रबंध की गई इन मीटिंगों में बोलने का समय साझा करने, शिष्ट भाषा में बात करने तथा जिन लोगों को वक्ताओं की भाषा समझ नहीं आती, उन्हें अनुवाद उपलब्ध कराने हेतु भरसक प्रयास किया जाएगा। मीटिंगों का प्रबंध कैसे किया जाएगा, संबंधी किसी भी प्रकार की चिंताएं सह-अध्यक्षों, मीटिंग के दौरान बातचीत को नियंत्रित करने वाले लोगों या मंत्रालय के स्टाफ़ के ध्यान में लाई जा सकती है।
प्रोजैक्ट की संदर्भ-शर्तों में बदलाव करना
मिनिस्ट्रियल एडवाइज़री इन संदर्भ-शर्तों में बदलाव का सुझाव दे सकती है। सभी बदलाव पर्यटन, कला, संस्कृति और खेल-मंत्रालय की स्वीकृति से किए जाते हैं।
सलाहकारी सदस्य:
- एम जौहल (पड़ाव 2 सह-अध्यक्ष)
- बलबीर गुर्म (पड़ाव 2 सह-अध्यक्ष)
- हायका चीमा
- हरजीत ढिल्लों
- हारून ख़ान
- जिन्दी सिंह
- जिंदर औजला-चाल्मर्स
- करीमा एस साबर
- परमिंदर विर्क
- रैनिसा मवानी
- साहिल मरौके
- उपकार टैटले